शैक्षिक वर्ष 2009-10 से कुल रु. 4.50 लाख प्रतिवर्ष तक वार्षिक पैत्रिक/पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों को भारत में तकनीकि और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये आईबीए मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत ऋण स्थगन के दौरान ऋण अनुदान की केन्द्रीय योजना की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गयी है.

1. योजना की व्यावहारिकता

यह योजना केवल भारत में मान्यता प्राप्त तकनीकि/व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिये लागू है. ब्याज अनुदान आईबीए की वर्तमान शिक्षा ऋण योजना के साथ सम्बद्ध होगी और संसद के अधिनियम द्वारा भारत में संस्थापित शैक्षिक संस्थाओं के मान्यता प्राप्त तकनीकि/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कक्षा XII के बाद) में, सम्बन्धित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) और केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं के छात्रों तक सीमित होगी. आईबीए मॉडल के शिक्षा ऋण योजना अंतर्गत भारत में शिक्षा हेतु अधिकतम पात्र ऋण सीमा रु. 10 लाख है.

2. अधिस्थगन अवधि

ब्याज अनुदान अधिस्थगन अवधि के लिये दिया जाता है अर्थात पाठ्यक्रम की समाप्ति के 12 महीने पश्चात अथवा नौकरी मिलने के 6 महीने पश्चात तक, इनमें से जो भी पहले हो, जैसा कि आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित है. अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के पश्चात बकाया ऋण राशि पर ब्याज शिक्षा योजना के प्रावधानों के अनुसार छात्र द्वारा देय होगा.

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सीमित आय के लिए मानदण्ड

योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन छात्रों पर लागू होगा जिनकी कुल वार्षिक पैतृक/पारिवारिक आय अधिकतम आय रु.4-5 लाख प्रतिवर्ष (सभी स्रोतों से) है.

4. सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सूचना जारी कर उनसे अनुरोध किया है कि उपयुक्त प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों को नामित करे जो आय प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम हों.

5. ब्याज अनुदान की पात्रता

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान भारत में केवल पात्र विद्यार्थियों को एक बार स्नातक की डिग्री के लिये अथवा स्नात्कोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिये उपलब्ध होगी. तथापि, ब्याज अनुदान संयुक्त पाठ्यक्रमों में (स्नातक एवं स्नात्कोत्तर) के लिए भी लागू होगी. ब्याज अनुदान उन विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगी जो पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते है अथवा जिन्हें संस्था से अनुशासनात्मक अथवा शैक्षणिक आधार पर बाहर निकाल दिया गया हो. तथापि, ब्याज अनुदान तब भी उपलब्ध होगा जबकि समापन केवल मेडिकल आधार पर हुआ हो, जिसके लिये शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को उनके संतोष के स्तर तक आवश्यक दस्तावेज देने होंगे.

6. नोडल बैंक

यह योजना केनरा बैंक द्वारा कार्यांवित की जाएगी, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए नोडल बैंक है.

7. प्रयोज्य शैक्षणिक वर्ष

योजना 1 अप्रैल 2009 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से लागू होगी. योजना केवल शैक्षणिक सत्र वर्ष 2009-10 के लिये 1 अप्रैल 2009 को अथवा बाद में स्वीकृति तिथि पर ध्यान दिये बिना बैंक द्वारा संवितरण पर लागू होगा. 1.04.2009 से पूर्व्स शैक्षणिक सत्र 2009-10 के पूर्व प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ऋण के मामलों में, ब्याज अनुदान दिनांक 1.4.2009 के पश्चात संवितरण पर लागू होगी.

8. ब्याज अनुदान दावे का संवितरण

बैंक से ब्याज अनुदान के दावे का संवितरण वार्षिक अथवा अर्ध-वार्षिक आधार पर होगा जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाह के अनुसार होगा.

9. पात्र विद्यार्थियों को सीबीआई की शाखा से सत्यापन प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र सहित संबंधित विवरण के लिए सम्पर्क करना होगा.

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